धन्यवाद उपसभापति महोदय!
आज जो बिल लेकर
मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ।
इसमें
कांग्रेस पार्टी के
श्रीमान पी चिदंबरम से लेकर
श्री ब्रजलाल जी तक
सत्रह लोगों ने
अपने अपने अभिप्राय
अपनी अपनी
विचार रखने का काम किया है।
मनुवर
कुछ सदस्यों ने
कुछ धाराओं पर इसके दुरउपयोग पर
आशंकाएं भी व्यक्ति है
इसका दुरुपयोग हो सकता है।
कुछ सदस्यों ने
इसकी संवैधानिक वेद पता पर भी
सवाल खडे किए हैं
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो
जज मिंट दिए हैं।
जज मिंट के
हिसाब से
यह बिल
उचित नहीं
इस सबका मैं डिटेल जवाब दूँगा।
सबसे पहले मैं
बिल को लेकर आने वाले मंत्री नाते
इस बिल का उद्देश्य सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि रिपोर्ट पर रखना चाहिए
मन नेबर
इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है
इस देश में
कानून की अदालतों में जो मामले
जाते हैं
उसमें दो सिद्धि का प्रमाण बढाना।
इसका प्रमुख उद्देश्य
पुलिस
और ऍम की
ऍम बिल्डिंग करना।
ये इस बिल का उद्देश्य
थर्ड डिग्री को नाबूत कर कर
दो।सिद्धि के लिए
साइंटिफिक ऍप्स
प्रोसक्यूशन एजेंसी को
उपलब्ध कराना।
ये बिल का मान्यवर उद्येश्य
और डाॅॅ को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रख कर
उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत
साझा कर कर
किसी भी
नागरिक
प्राइवसी
रिस्क में ना
उसकी प्राइवसी का
बंग् न हो।
इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र
बनाना
ये चार उद्देश्य लेकर
मैं इस महान सदन के सामने
डील को लेकर मान्यवर आया हूँ।
मैंने बहुत बात हुई
बिल से ये कर देंगे वो कर देंगे
इस बीच से इसका दुरुपयोग हो जाएगा।
मगर
मुझे थोडा दूर भी है
जो झा साहब ने कहा की
चर्चा का स्तर
बहुत अच्छा रहा है
जहाँ साहब
चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है
जब बात ॅ तरीके से की जाए
फॅार एक भी
विपक्ष के सदस्य ने
दो सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढाना चाहिए
इसकी जरूरी आती महसूस नहीं की।
हम किस प्रकार का
ईमेल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं।
जिस क्रिमिनल जैसी सिस्टम के अंदर
हत्या कर कर
सौ में से छियासठ लोग
बडी हो जाए।
जिस सिस्टम के अंदर
बलात्कार कर कर
सौ में से
साठ लोग बरी हो जाए,
चोरी कर कर
सौ में से बासठ लोग बरी हो जाए,
खेती कर कर
सौ में से सत्तर लोग बरी हो जाए।
बाल अपराध कर कर
सौ में से बासठ लोग पर ही हो जाए।
दो सिद्धि का प्रतिशत क्या
कोई नहीं बोला
इतना सारा रीसर्च करते हैं,
कितना भी तो कर लेती है
और इसको स्पिरिट से रख देते हैं।
मनोवर हत्या के अंदर
चवालीस प्रतिशत लोगों को देश में
हम सजा दिला पाते।
मैं तो प्राइम रिकॉर्ड की बात करता हूँ।ऊपर जब जजमेंट आता है तब और गिरता है।
मान्यवर बलात्कार के अंदर
उनचालीस प्रतिशत,
चोरी के अंदर
और तीस प्रतिशत
डकैती के अंदर
उनतीस प्रतिशत
और बाल अपराध के अंदर सैंतीस प्रतिशत सिर्फ मार।
क्या हम इसको बढाना नहीं चाहते हैं?
किसी ने इसका साॅस नहीं दिया।
कुछ अच्छे सुझाव देते हैं
कि भाई
ये बढाने के लिए ये जरूरी है।
मगर इसमें इतना ध्यान रखें
इसमें इतना सुधर करिए।
तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया।मैं मान सकता था।
मैं और देशों की भी बहुत सारी बातें हुई।
उस देश के कानूनों का अध्ययन करे मगर इस्काॅन दिया गया है।
हमारा कानून तो
सकती के हिसाब से बच्चा है,मान लो।
इससे कठोरतम कानून दुनिया के
देशों के अंदर बने हैं
और वहाँ पर दो सिद्धि का प्रतिशत देखे।
दक्षिण अफ्रीका में
बयासी प्रतिशत,
यूनाइटेड किंगडम में
चौरासी प्रतिशत,
कन्या के अंदर
चौंसठ प्रतिशत,ऑस्ट्रेलिया में
सत्तानबे प्रतिशत और अमेरिका में तिरानवे
ये क्यों है?
क्योंकि वहाँ
प्रोसक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक ऍप्स का आधार मिला
साइंटिफिक ऍप्स फॅस।इसके आधार पर प्रोसक्यूशन एजेंसी आगे बढती है
इसलिए अदालतों को सजा करना बहुत सरल हो जाता है
और जो बुनेगा है
उसको कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है।
क्या हम हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को
उस पर मोडना नहीं चाहते?
मुडना चाहिए या नहीं चाहिए?
सदन के सामने
ये बिल आया इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ
क्या हम सिर्फ राजनीति की कोई चिंता करेंगे?
राजनीतिक चिंताओं का सम्मान
आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है
और मैं दूंगा भी
परन्तु आप में से कोई एक तो भला बोलता
कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिये।
एक मैंने सब भाषण
कहीं पर भी कोई नहीं बोला।
मान्यवर
बिल लाने का उद्देश्य दो सिद्धि को बढाना और साइंटिफिक फॅस को
हमारी
प्रोसक्यूशन एजेंसियों उपलब्ध कराना है।
मान्यवर एक
देश में
एक प्रथा होगी।
लोकतंत्र में
पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक
होना भी चाहिए।
हम तो चाहते प्रतिपक्ष मजबूत हो
मगर जनता जो चाहती है वही यहाँ आता है।
हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मत बोलता हूँ
परन्तु
अट्टम इटली वो तो जनता को निर्णय
कोई भी सरकार बनती है।
वो विधि से स्थापित होती है।
कोई भी सरकार जो बनती है वो विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मॅन डेट का प्रतिनिधित्व करती है।
सरकार की हर लॅा को हर कानून को शंका की दृष्टि से देख कर
एक शंका का गहरा बादल
देश के
विचारों के आकाश पर बना देना कितना उचित
जन भावनाओं को गुमराह करना,
शंकाओं के और थार के नीचे
आप हर चीज को
जनता के मन में
भय उत्पन्न करना।
ये कितना ठीक है ना
हमने कहीं ना कहीं इसका विचार करना पडेगा।
इस सरकार
कोई पार्टी नहीं बनाती है।
पार्टी तो आपने ॅ लेकर जनता के सामने जाती है।जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है।
ये सरकार संविधान बनाता है,
संविधान की धाराएं बनाती है।
शपथ संविधान लेने पडते हैं
तो सरकार के हर
इन टॅाम
शंका खडी करना
और संख्या का एक बादल खडा कर कर लोगों को गुमराह करने का
प्रयास
मान्यवर लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है
और मैं देख रहा हूँ
हर एक सरकार के कदम
राजनीतिक तराजू के अंदर ही तोडा जाता।
हर एक सरकार के कदम को
पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है।
सरकार के हर उद्देश्य को
इसका ये उपयोग हो जाएगा।उसका वो उपयोग मैं समझ रहा हूँ आपको शंकर आना स्वाभाविक।जब आप और में थे तब क्या है दुरुपयोग?
आपने क्या है?दुरुपयोग?
मगर हम उनमें से नहीं है,
नहीं है,निश्चित रूप से नहीं है।
मैं बोलूँगा तो पसंद नहीं आएगा।कहेंगे पुरानी बात है।
मैं बोलूँगा तो पसंद नहीं आएगा।आप तुरंत कहेंगे पुरानी बातें पुरानी है क्योंकि आपकी सत्य पुरानी होगी
तो बात तो पूरा नहीं आएगी।
तो आप विपक्ष में बैठे हो।मान्यता पर मैं इसमें जाना नहीं चाहते।
कुछ सदस्यों ने
ह्यूमन राइट की बात करें।
मैंने कल भी
लोकसभा में कहा था दो दिन पहले
ऍम राइट के दो पहलु होते हैं।
मैं मानता हूँ
जिसको कानून पकडता है उसका भी ह्यूमन राइट है।उसका भी सलमान
परन्तु
उपसभापति महोदय
हत्या जिसकी होती है
जो घर निराधार हो जाता है।
जो घर का एक ही कमा कर
घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है,
उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है,
इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं।करनी
ह्यूमन डाइट कभी एकतरफा नहीं हो सकता।
जब बम धमाके होते हैं,
टॅाम फैलता है।
हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं।
मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है।सिर्फ फॅस टोका ह्यूमन राइट नहीं
गुनाह विक्टिम
उसका भी ह्यूमन राइट है।
गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है
अगर
कानून बना लेने वाली संस्थाएं
ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में
भले बुरे का
अर्थ नहीं समझेगी,
दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी तो हम किसको प्राॅक्टर ना।
जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं
जिनकी संख्या सत्तानबे प्रतिशत से ज्यादा है,
इसकी चिंता न करें।
इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए।मान्य अगर आप लोगों को जिसकी चिंता करनी करिए हम तो वो सत्तावन प्रतिशत कानून के हिसाब से लोगों को जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले हैं।
स्वतंत्रता का सबसे
सबको अधिकार है
सुप्रीम कोर्ट के कई जज मिंट
विद्वान लोगों ने यहाँ कोर्ट किये
मगर हर जज मिंट
में से साॅफ्ट इव पार्टी अपना लेकर पढे।
उसके आगे लिखा है
की स्वतंत्रता
इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए
कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा।
स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है,
स्वतंत्रता के दायरे हैं।
स्वतंत्रता कानून के दायरे में
संविधान के चार कोने के बीच में दी गई है
और स्वतंत्रता की व्याख्या
और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती।ये स्वतंत्रता नहीं
स्वतंत्रता का सम्मान हम भी
हम भी करते हैं स्वतंत्र का
उन पर
मान्य मान्यवर
हो जिया खान जी संजय जी
सबने शंका का वातावरण खडा करने का उपयोग किया है।
प्रयास किया है,
सवाल भी उठाए हैं।उनका अधिकार है
मगर मैं अस्वस्थ करना चाहता हूँ।सदन के सभी
सदस्यों को
बिल लाने के पीछे
मेरी
या हमारी सरकार की
ना हमारे प्रधानमंत्री की
किसी की भी मंशा नहीं है।
बिल लाने के पीछे
मंशा एकमात्र मंशा है
इस देश में
गुनाहों के प्रमाण को काम किया जाए।
इस देश में
सजा के प्रमाण को बढाया जाए
और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को
और मैं आगे बताता हूँ कि किस प्रकार
एक कहा गया है कि भई इसका दुरुपयोग होगा,
निजता का हनन होगा।
ॅ जो आएगा
वो एनसीआरबी के पास रहेगा
और मैं
सबको
अस्वस्थ करना चाहता हूँ कि ऍम सी बी में जो डॅान आएगा
वो सुरक्षित
प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित
हाँ वेर के
अंदर ही रहेगा।
डाॅ।भंडारण में
किसी तीसरे पक्ष
थर्ड पार्टी
या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा।ऍम सीआरबी ही
उसको मॅन इज करेगी।
मान्यवर
ऍम भंडारण है।
उसको सरकार की
उच्च से उच्च कक्षा की कमिटी
इसका परीक्षण करेगी
और डॅान साझा करने के लिए भी
एक पद्धति बनाएगी।
इसके लिए भी
फॅस पर्स
और
इस क्षेत्र के एक्स्पर्ट की एक कमिटी बनेगी।
वो डॅान साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल के अंदर व्याख्यायित कर कर
नोटिफाइड करेगी।
मान्यवर
मैं थोडा एक उदान देना चाहता हूँ।
अभी
ऍम सी बी के पास
एक
कर कर सिस्टम बनाया है।
इसके तहत एक करोड फिंगर प्रिंट ॅ है
और अगर ये बिल
राज्यसभा के सदस्य पास
कर देते हैं तो ॅ बहुत बढेगा,
फिंगर प्रिंट ॅ बढेगा।
अब किसी भी
राज्य के
कोई एक दूर के गाँव में
चोरी होती है
और पुलिस जाकर फिंगर प्रिंट लेती है
तो फिंगर प्रिंट लेने के बाद मुँह करती है क्योंकि जब चोर पकडा जाएगा
तब फिंगर प्रिंट मैच करके उसको सजा कराने के काम में
चिदंबरम साहब ने तो फिंगर प्रिंट ऍम कर दिया।
मगर अभी तो अदालतें मानती है
इसलिए उसको सजा कराने के काम में आएगा।
अब
ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा?
किसी घर में चोरी होगी
तो पुलिस ऑफिसर
फॅस की टीम को बुलाकर वहाँ जो उपलब्ध फिंगर प्रिंट है,उसको लेकर
घर के लोगों के फिंगर प्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगर प्रिंट को
बाहर निकाल लेगा।
जो बच जाएगा वो फिंगर प्रिंट
चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है।
आज स्थिति है,पुलिस उसको ढूंढती है,उसका फिंगर प्रिंट लेती है और फिर मैच करती है।
अब क्या होगा वो फिंगर प्रिंट वो भेजेगा ऍम
वो पली स्टेश इनको या पच्चीस को पूरे फिंगर प्रिंट फॅस नहीं
वो पली स्टेशन भेजेगा।फिंगर फॅर भी एक करोड फिंगर ॅ को साढे तीन मिनिट में रन कर कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पली स्टेशन को भेज देगा।पुलिस को ढूंढने की जरूरत है।
अब भला बताइए इसमें क्या निजता का हनन होगा?
क्या नाम होगा
किसी महिला पर?अगर बलात्कार हुआ है
वहाँ से जो बाइलॉजिकल सैंपल मिलेगा
उसका
बाइलॉजिकल सैंपल के डाॅॅ के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है।इसके साथ मैचिंग कर कर अपराधी को जल्दी पकड लिया जाए और एक साल के अंदर मुझे सजा हो,इसमें क्या आपत्ति हो सकती है?
निजता का हनन तो तब होगा
जब फॅमिली स्टेश इनको उपलब्ध कराएँगे।
किसी को ये ऍम नहीं देना है।
पली स्टेशन से कॅाल आएगा इसका मैचिंग कर कर जवाब पली स्टेशन पर जाएगा जो कोर्ट में फॅमिली जी एक मिनट
नॉर्मली
ऍम
मान्यवर
मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इससे किसी का भी निजता का हनन नहीं होने वाला है।
कोई डॅान मुँह के अंदर इसकी रिस्पॉन्सबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
जो डेटा रखने वाले हैं
उसकी जिम्मेदारी और आज तक तो
आजकल तो मान्यवर
टेक्निक बहुत आगे
कोर्ट के बगल डाॅॅ नहीं मिलेगा
मिलेगा इसका कंप्यूटर की क्लॉक में समय भी निश्चित हो जाएगा
और उसका एक कंप्यूटर आॅल्टर होगा की किसकी डीमांड पर किस एजेंसी की डीमांड पर ॅ किया गया है
और इसके अंदर इतनी शंका ना
माननीय संसद सदस्य रखे
ना जनता को रखने की जरूरत है?नहीं,इसको पूरे विचार के साथ ही हम नोटिफाइड करेंगे।पूरी सिस्टम बनाने के बाद ही नोटिफाइड करेंगे और रूल्स भी इसके सारे सजग क्यों?के साथ चर्चा करने के बाद हम नोटिफाइड
मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर
शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका निरक्षण जरूरी है।
सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित है,ऐसा मैं नहीं मानता।
इसलिए मैंने इस को समझाने का प्रयास किया।
दो हजार चौदह में
देश के प्रधानमंत्री
मोदी जी ने
स्मार्ट पलीसिंग की एक व्याख्या
देश के सामने रखी थी
और स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को
उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है
क्योंकि
इस देश में
जब तक पलीसिंग के
पद्धति को
बदला नहीं जाता
इस देश के अंदर दो सिद्धि के प्रमाण को बढाया नहीं जाता और गुनाहों के प्रमाण को भी काम नहीं किया जा सकता।
मान्यवर इन्होंने ऍसे कहा था स्ट्रीट
और सेंसिटिव
ऍम से कहा था
माँ डर्न और मोबाइल
से कहा था
अलर्ट
बट
अकाउंटेबल
आर से कहा था रिलाएबल
ऍम रिस्पॉन्सिव
टी से कहा था ट्रेंड फॅमिली
ये जो बिल है मान्यवर टी फॅस करने वाला है।
देशभर के
सभी मुँह,
सभी पुलिस अफसरों
इसकी टेक्नोलॉजी से ट्रेन करने का अभियान भारत सरकार के बी पि ऍफ डी
और हमारा एनसीआरबी उठाने वाला है।
इनको ट्रेन करेंगे
और उनको टॅाक भी बनाएंगे
और तब जाकर बिल की मंशा पूरी होगी।
क्या हम आगे बढना नहीं चाहते?
ये सदन में भी ये सोचना पडेगा
कि हम वही रहना चाहते हैं।
राजनीति की गुल्ला डूंडी डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे।
अरे बहुत सारी चीजें राजनीति के करने के लिए मैं बंगाल आऊँ चुनाव के लिए तब कर लो भाई
कौन डरता है कर लेंगे दो दो
हम नहीं डरते
मगर जहाँ तक जनता के
संरक्षण का सवाल है उसकी सुरक्षा का सवाल
पुलिस को ताकत देने का सवाल है।
गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है।
मुझे लगता है मैं
इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी है।
और ये
ये जो मैं लेकर आया हूँ
ये एक अकेला
एक हमारा प्रयास नहीं
विगत ढाई साल के अंदर ढेर सारी चीजें
मोदी जी के स्मार्ट पलीसिंग की व्याख्या को
करने के लिए गृह विभाग ने कि
मोदी जी ने जो व्याख्या की है
इसके आठों आठ बिंदुओं
ग्रुप गृहमंत्रालय काम कर रहा है।
अगर ये बिल आइ सलेश इनमें आता है तो वो शंका और गहरी हो सकती है
कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा?ऐसा नहीं
हम इसके लिए ऍम मिंट भी बना है
और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास
सलेश इनमें नहीं
माॅक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई।
क्यों बनाई
फॅस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है की छह साल से ज्यादा सजा
सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॅस को
कम्पल्सरी करना चाहिए।कर तो दे
मगर ट्रेन मॅन फोर्स कहाँ है?हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बाल है ही नहीं
तो क्या करना है?
फॅस को बढावा नहीं देना फॅस को बढावा नहीं देना चाहिए तो हमने
मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहाँ गुजरात फॅस यूनिवर्सिटी बनाई थी।यहाँ प्रधानमंत्री बनाने बनने के बाद दो हजार बीस में फॅस साइंस यूनिवर्सिटी की हमने घटना की जिससे वहाँ से जो
निकलेंगे ॅ और इसके अंदर ऍम करने वाले बच्चे भी निकलेंगे।हर्विक
मन इवर
आज दो साल के अंदर
ये यूनिवर्सिटी ने छह राज्यों में
राज्य सरकारों के साथ अग्रीमेंट कर कर
इस यूनिवर्सिटी से फॅस और कॉलेज
अलग अलग राज्य में खोले हैं
और मुझे पूरा भरोसा है
कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से
अनेक विद्यार्थी बार आएंगे जो फॅस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे।देश का नाम दुनिया में
ऍम
और ये ऍम जो तत्वज्ञ बाहर आएंगे
वो केस को सजा कराने के लिए अपराधी को सजा कराने के लिए फॅस के साइंटिफिक फॅस के बेस को मजबूत कर कर
एजेंसी की मदद में रहेंगे
हमारा आइ सलेश इनमें प्रवास प्रयास नहीं।
हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया
रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी दो हजार बीस में बनाया
और
शक्ति यूनिवर्सिटी के तहत
जो जो बच्चे
कुछ बच्चे चाहते है बचपन से
कि हम
मैं डॉक्टर बनूँ
कुछ वकील बनना चाहते हैं,
कोई पत्रकार बनना चाहते हैं,
कोई राजनीति में आना चाहते हैं।
इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मंशा होती है
कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करो।
मेरी करियर में रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं तो उनके लिए कुछ फॅस कोर्स ही नहीं।
वो तो बिचारा बीएससी करता है,वो करता है बी काम करता है फिर ऍम देता है शरीर तगडा है तो साॅफ्ट हो जाता है और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है।
तो क्यों नहीं ऐसी निवर्सिटी बनाई जाए
जो रक्षा के साथ जुडे हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक सुंदर
ऍम
रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुडी हुई
तो उसके लिए
उसकी ट्रेनिंग के लिए
उस केस पसिफिक
अध्ययन के लिए
हमने रक्षाशक्ति यूनिवर्सिटी बनाया है।मान्यवर और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी
रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने संबंध कॉलेजों को बढाने वाली
ॅ क्राइम को
हमने समझना भी पडेगा
और उसके सर्कल को तोडना भी पडेगा।
हम चाहते हैं
कि पाल इस
देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियां
क्रिमिनल से दो कदम आगे रहे पाल इससे क्रिमिनल दो कदम आगे ना रहे
पुलिस को सुसज्जित करना पडेगा
आप
ह्यूमन राइट
प्राइवसी
ये सारी चीजों को कर कर पुलिस के हाथ में हथकडी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए
स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ वो नहीं जा सकता उसके हाथ को सशक्त करना पडेगा उसके हाथ को मजबूत करना पडेगा उसके हाथ में भी
तो ये प्रयास
पुलिस को सशक्त
कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रवास
मांॅ
ऍम क्राइम को
हम चीर पुरातन पद्धतियों से
ऍन दाल नहीं कर सकते।
हम ने भी
नॅान की
तकनीक को अपनाना होगा
और पुलिस को इससे लाॅस करना होगा पाल इसको
इसके ट्रेन करना पडेगा।
भारत सरकार ने मोदी जी के
मार्गदर्शन में
फॅर भी बनाया
ये ब्यूरो देशभर में
ऍम के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है
उसका ॅ करता है
और विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले।क्राइम करने वाले लोगों की
फॅमिली क्या होती है
इसका स्टडी करता है।
इस पर डिस्कशन होता है।
इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बी पि ऍफ के माध्यम से देशभर की पुलिस को भेजेगा।
ये भी हमने नया यूनिवर्सिटी लिया है।
आॅफ में भी
हम बदलाव करने जा रहे हैं।
ये भी बहुत पुराने हो चुके है।
इसको भी बदलाव मैंने सभी मान्य माननीय संसद सदस्य को पत्र भी लिखा है
कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए।
हम इसको अभी बना रहे हैं।
और
जहाँ तक बात करा
कि भाई स्टैंडिंग कमिटी को देना
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।सीआरपीसी,आईपीसी और ऍम
तीनों को
सुधार कर हम लाएंगे।निश्चित रूप से ग्राॅस कमिटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं
मुझे कोई आपत्ति नहीं
परन्तु इस बिल में इतने बडे बदलाव ही नहीं हो रहे।मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ।मैं तो रिक्वायरमेंट पर हूँ
चिदंबरम साहब ने और सारे लोगों ने जो जवाब दिए उसके मुझे
जवाब देंगे
मान्यवर इसके अलावा
हमने डाॅक्टर प्रोसक्यूशन का कार्यालय का भी
सभी जगह सभी राज्यों को मैंने पत्र लिखा है।
एक डाॅक्टर प्रोसक्यूशन
होना चाहिए
जो प्रोसक्यूशन एजेंसी को हर राज्य की पुलिस को उस पर निगरानी रखे की प्रोसक्यूशन ठीक तरीके से हो
और ढेर सारे
हमने
की गवर्नर्स
इनिशेटिव भी मनवर लिए।
मैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को
इसलिए बताना चाहता हूँ
की सारी जो शंकाएं हो रही है
वो शंकाओं का दो मिनिट में निरक्षण हो जाएगा।ये ध्यान से सुनने के बाद
मान्यवर
सीसीटी ॅ
कर कर
एक नेटवर्क सिस्टम
भारत सरकार का चलता है।
मैं इस ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि सोलह हजार तीन सौ नब्बे
मतलब शत प्रतिशत पुलिसथानों ने
सीसीटी ॅ ट्वर्क को अपना लिया है और पूरे देश थाने
फॅमिली
और निन्यानवे प्रतिशत पुलिस स्टेशन में
अब ॅ
सीसीटी ऍप्स में सीधे दर्ज हो
जहाँ नेटवर्क के थोडे प्रॉब्लम है
इसका भी हम सलूशन
ढूंढ रहे
मान्यवर सीसीटी ॅ वर्क के अंदर
सात पॉइंट सैंतालीस करोड ऍफ फाइर उपलब्ध है
जो डॅाक इज की बात करते हैं मैं उन को बताना चाहता हूँ।मान्यवर
केंद्रशासित प्रदेश,
राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी
ये सारी एजेंसियां
राज्य की पुलिस भी
इसका उपयोग कर रही
मान्यवर ई प्रोसक्यूशन भी हमने चालू किया है
और सात सौ इक्यावन जिलों में
प्रोसक्यूशन के जिलों में
ई अभियोजन को
लागू कर दिया गया है।
आज तक कोई फरियाद नहीं
ई प्रौं
देश की बारह सौ उनसठ जेलों में
ई प्रौं
लागू कर दिया गया है
कोई फरियाद नहीं
ॅ
एक सौ सत्रह ऍफ में
ये लागू हो चूका है
ऑनलाइन हो चुका है
आज तक कोई फरियाद नहीं।
इंटर कॉपरेटिव हाँ पर टबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
आइसी फॅस
वो भी लागू हो गया है।
और इसी ॅ के तहत अब सीसीटी,ॅ,ई कोर्ट और
फॅसने का भी काम अब चालू हो गया है
और
वो एक ही क्राॅस थे।
बॅाल मोडल भी बनाये गए हैं जिससे देशभर के
क्राइम ॅ होकर उसके रुकने के माँ दाल बनेंगे।
कई राज्य ऐसे होते हैं
जहाँ सामान प्रकार के क्राइम होते हैं।
कई जिले ऐसे होते हैं
जहाँ सामान प्रकार के क्राइम होते हैं,कुछ सागर किनारे के जिले हैं।
वहाँ अलग प्रकार के कार्य क्राइम होते हैं।
मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और बिहार एक अलग प्रकार के क्राइम होते हैं जहाँ मैदानी इलाके हैं,
कुछ
पहाडी है वहाँ अलग प्रकार इस सबको
एकीकृत डॅाल माँ दाल से
हम ॅ करते हैं और इसके समाधान बी पि ऍफ को भेजते हैं।
गृह मंत्रालय का
मतलब
आपके मन में बहुत सीमित है।
मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में
मुझे लगा इससे मुझे बदलना ही पडेगा।
इसलिए मैं जितनी डिटेल बात करता हूँ माॅस् टिगेशन ट्रेकिंग सिस्टम फॅस,
आइटी ॅ ओ वो भी हमने लागू कर दिया है।और देशभर में सिस्टम लागू हो गई।
यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस
ॅ भी
ऑनलाइन उपलब्ध है।मान्यवर
और लगभग ग्यारह पॉइंट तिरासी लाख
यौन अपराधियों काॅल
एजेंसियों के लिए
ऑनलाइन उपलब्ध है।
कोई फरियाद नहीं आयी।
क्राइम
क्राइम,मल्टी एजेंसी सेंटर
उसको भी हमने
लॉन्च कर दिया गया है
और लगभग उनसठ हजार नौ सौ सैंतीस लोगों ने
क्राइम ऍफ का इस्तेमाल किया है और लगभग तेईस हजार
अलर्ट्स इससे जनरेट हुए।
ॅ
फॅमिली बात मैंने पहले
आपको करी दी है
फॅसने
एक पोर्टर पाल
नागरिक
सेवाएं शुरू की है जिसके लॉन्च के बाद
अब तक दो लाख सत्ताईस हजार चार सौ लॉगिन हो चुके हैं और अलग अलग सेवाओं को उसको जवाब दिया गया।
लापता व्यक्ति की खोज
सीसीटी से लेकर हमने अलग
सुविधा बनाइए।
लापता व्यक्तियों की खोज किसी भी व्यक्ति
गुम हो जाता है तो उस पर पोर्टल पर आता है।
वहाँ एक डेटाबेस होता है।इसके साथ मीटिंग होता है और मैं सदन को बताना चाहता हूँ।यही पोर्टल के तहत मान्यवर चौदह हजार पाँच सौ तेरह लोग अपने परिवारजनों को वापिस लेने का काम ॅ कल अगर किसी को खरीदना है तो चोरी का है नहीं है,किसी को मालूम है
लोग ले लेते हैं
फिर पुलिस उनके घर पर पहुँच जाती है।उन को भी पकडकर ले जाती है
चोर के साथ साथ तो उसको पहले कैसे मालूम है
तो हमने
लगभग इसके लिए डॅान बेस सीसीटी ऍसे चोरी किए हुए वाहनों का जो कंप्लेंट है उससे बनाया
लगभग दो लाख छियानबे हजार दो सौ लोगों ने
अपने खरीदने वाले वाहन का वहाँ डॅान भेजा इसको मैच कर कर भेजा और तेरह हजार छह सौ सैंतीस
चोरी किए हुए लोग भी पकडे गए और चोरी की हुई गाद
ये क्या उपयोग होना है मैं बताना चाहता हूँ घोषित अपराधी
उसको भी सीसीटी ॅ लिया है ये सारे ऍम
माँ ऍम इस इस करे मान्यवर तो घोषित अपराधी
जो पुलिस ने हमारे यहाँ अलग अगर राज्य के ठानों ने
डीआइजी ने आइगी ने
डी पुलिसने
भेजे इसमें से घोषित अपराधी भगोडे सोलह हजार एक सौ छिहत्तर लोगों को पकडने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से
ऐसी
कॅाल फूल के द्वारा भी
हमने बहुत सारा खर्चा किया है।मान्यवर
लगभग लगभग दो हजार पचास करोड का खर्चा भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाओं
मैं इसलिए कह रहा हूँ बिल आइ सलेश इनमें नहीं
ये भी ले सबके अंदर एक छुट्टी कडी है
हमारे पास क्रिमिनल काॅन् नहीं
वो क्रिमिनल का डॅान इसके अंदर ॅ होने से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसक्यूशन बहुत सरल हो जाएगा।
और क्या भाव है
किस चीज का
फॅार
आइ फोर सी के माध्यम से
ढेर सारे
और भी
अलग अलग सेवाएं ली है
और एक सौ बारह
के माध्यम से सभी पुलिस को एक ही फोन नंबर पर लाने का काम भी
भारत सरकार ने
मोदी जी के नेतृत्व में क्या है?
मान्यवर
मैं इसलिए बताना चाहता था
की ये जो
हमें
जिस तरह से
कटघरे में खडे करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है ना जनता के मन में भी ऐसी भावना चाहिए जानी चाहिए ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना चाहिए।
हमें भी मालूम है
ये जो
लोकतंत्र के अंदर होती है ना
ये आवाज चन्द्र दिवाकर ओ नहीं होती है।
कल कोई भी आ सकता है
तो मुँह तो मुझे भी लग सकता है।
मगर मुझे नहीं लगता हैं
मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं,
मुँह भी है लड कर हम निकले भी है और अदालत चाचा भी लगा
मान्यवर भाई से हम नहीं जीते हैं
और तीसरे भाई का अध्ययन देश के करोडों लोगों को
क्राइम की दुनिया से
लडने का उससे सुरक्षा का उपाय ना करें ये कोई
ठीक बात नहीं है ना जो सोचने का तरीका ठीक है।
मान्यवर
दो सिद्धि का जो
प्रमाण कम है
इस पर कई सारी कमिटियों ने
कई सारे
लोगों ने
ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है।
प्रमुखतः तीन ही कारण बताए गए
एक तो सबूतों की कमी,
सबूतों की
कमी के आधार पर
प्रतिवर्ष साढे सात लाख
केस में आरोपी छोड दिए जाते हैं।
अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं
अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रख
तो मैं मानता हूँ कि एक सो की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग साढे तीन लाख के सो में सजा का प्रमाण हम बताएँगे।
न्याय की प्रतीक्षा
अदालत बाइक बार प्रोसक्यूशन एजेंसी को कहती है
कि भाई
आप और सबूत लेकर आइए और सबूत लेकर आइए
और डेट पर डेट पडती है।
न्याय लेट होता है जो निर्दोष है वो भी बिचारा आरोपी बना रहता है।
माननीय
उपसभापति महोदय इससे समाप्त हो जाए
और वित्तीय क्षमता भी कम।
जब डेट पर डेट पर डेट पत्ती होती
तो सरकार लगती है
जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं।
इनके घर के घर बिक जाते हैं,
वो उनके बोझ के तले दब जाते हैं।
अगर प्राम्प्ट
एकदम स्पीड न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा और मैं मानता हूँ अगर साइंटिफिक एविडेंस का
प्रमाण हमने बढाया तो न्याय जल्दी मिलेगा।
मान्यवर
बिल लाने के लिए
उस देश के लिए कुछ पूछ रहे थे।
मैं भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया
मगर एक और उद्देश्य बताना चाहता हूँ।
मनवर
इन्वेस्टिगेश इन
थर्ड डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए।
इन्वेस्टिगेश इनको
थर्ड डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं,
डॅडी पर ले जाना चाहते हैं और इन्फर्मेशन की डिग्री कर लेते हैं।
और ये सब सहमत होंगे
कि तार डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं
करना चाहिए।
कब बंद होगा
जब उसको
साइंटिफिक ऍप्स का आधार लेंगे?
इसलिए मान्यवर ये बिल लेकर मैं
यहाँ पर
उपस्थित हुआ हूँ।मान्यवर
ढेर सारी बातें हैं।मैं इसके
दूसरे हिस्से में बताऊंगा।
अब कुछ सदस्यों ने
अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं।
संकाय भी करी है और मैं मानता हूँ कि उनका अधिकार है।
सबसे पहले
श्री चिदंबरम जी ने पूछा
कि
गृहमंत्री स्पष्ट करें,
ये जो आपने
माप की व्याख्या की है,
वो व्याख्या के अंदर
नॉर्को,ॅ
ब्रेनमैपिंग
और ऍम आता है या नहीं है
ना ही नहीं आता है।
इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का ऍम पिंग करने की इजाजत नहीं देता है।
मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ
इसलिए किसी को ये शंका रखने की
जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा,
इसके बाद पूछा मान्यवर
पुत्तुस्वामी केस में
जो निर्देश दिए गए
उसका उल्लेख उल्लंघन हो रहा है।
जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है।
पुत्तुस्वामी
केस के अंदर
उन्होंने
और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवर लॅा हो इसलिए तीन अपवाद दिए हैं।
ऐसा कानून
सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए।मैं मानता हूँ कि सक्षम विधायिका है,चिदंबरम साहब भी मानते होंगे
ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए।
तो
जिन्होंने गुनाह क्या है
उसको सजा कराने से बडा वैध देश क्या हो सकता है।
वैसे देश के अंदर भी
मान्यवर तीसरा।उन्होंने कहा है
कि अनुपातिक होना चाहिए।
मान्यवर
कानून जो है
वो अनुपातिक भी है।
इसमें
मुझे कोई दाऊद नहीं,
कानून प्रवर्तन एजेंसियों का
हाथ मजबूत करने
और अपराध
को सिद्ध करने के
और इसके द्वारा
व्यक्तियों
जो प्रचारित व्यक्ति हुए,
इसके
मौलिक अधिकारों का
रक्षा में
के बीच में
संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं।अभी एक तरफ ही है
जिसका अधिकार छीना जा रहा है
जो विक्टिम है।
इसके अधिकार के लिए कोई प्रविष् इन नहीं।
ये जो कानून है,विक्टिम को प्राॅक्टर करने के लिए है और
जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें।
किसी भी तरह से
ये पुत्तुस्वामी केस के निर्देशों का
उल्लंघन मान्यवर नहीं करते।
उन्होंने
चौदह,उन्नीस,
बीस,तीन और इक्कीस के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा।
मैंने इसको मान्यवर ॅ किया है।
उन्होंने कहा है
एक
उल्लेख ग्यारह टीम का क्या
मैं
वो ठीक है?नहीं पडेगा तो मैं पढूँगा तो मैं भी करूँगा।
मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ की धारा तीन के अंदर
रूल बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है।
इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे
कि पाॅलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ
पाॅलिटिकल आंदोलन के लिए
ये अपनी
मगर
पाॅलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के पास रहना पडेगा
परंतु पाॅलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन
या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन।
इस प्रकार के
उल्लंघन के लिए
किसी भी पाॅलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा।मैं सदन को आश्वस्त करना हूँ और इसके इसके लिए हम रूम में प्रवेश इन भी करेंगे।रूल बनाने का हमने पीछे हमारा अधिकार भी
रखा है।बिलकुल
ध्यान से जिन लोगों ने पढा होगा
उसको मान्यवर मालूम होगा।
मनव्वर
जो यही है अगर नागरिक गन्ना देता है तो उस पर केस होगा
जिसकी मैंने बात कर ली।
केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर लिया
फॅार।
इसके बाद
विनय विश्वम जी ने कहा
कि एक सौ चौबीस सरकार लगा रहे हैं
हम एक सौ चौबीस के दुरुपयोग पक्के पक्ष के नहीं
मगर विनय विश्वम जी
केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को
एक सौ चौबीस का क्यों आप उठा रहे हो?
आप तो लोगों को मार दिए भैया,
मेरी पार्टी के सौ लोगों की हत्या राजनीतिक हो,
पूरी की पूरी जांच
हो।
आप हम एक सौ चौबीस से समझा रहे हो।
दो
सौ चौबीस से संभाला हुआ
मुँह
मैं एक सौ चौबीस को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि हम इसका दुरुपयोग करें।मैं इतना ही कहता हूँ कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के
कार्यकर्ता को सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए।
ये
ऍम
अरे ढेर सारे उदाहरण हैं भाई
आॅवर इन की इच्छा है
इन की इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं,
मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूँ।
केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए
मैं रिस्पॉन्सिबल स्टेट मिंट नहीं करता।
विश्वम साहब मेरे सत्ताईस साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए।चाहे विधानसभा राज्यसभा के रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी बात पहुंॅच
मान्यवर
एक सदस्य ने कहा
की आँख में से आँख डालकर जवाब दे सकते हो।
मैं तो जरूर दे सकता हूँ अगर कोई आँख में से आँख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है
जरूर देखते है और किसी भी फोरम मेरे
क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है।सब
हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है
और हमें वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है।
मान्यवर मुझे कोई तकलीफ नहीं है कोई आँख में से आँख कल सवाल पूछे मैं आँख में आँख डालकर जवाब भी जरूर ले लूँगा।
मान्यवर
संजय सिंह जी ने कहा
कि गुजरात में ये ऍम अरे संजय बाबू
अगर आप के माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूँ अभी तो गुजरात गए
मुझे तो मालूम नहीं कोई अफेयर हुई या नहीं
इन की पार्टी पर
कुछ करा होगा तो हो भी सकती है।
मगर बंगाल चले जाओ,जान चली जाएगी।
अच्छा है अभी वहाँ है नहीं
ठीक है।
हाँ
मुँह ही
ऍम
तो ये माननीय सुरेश मुँह आप बोलिए।आप बोलिए
मान्यवर
ये कुत्ते आप गए हो।मैं गया था दो हजार उन्नीस के चुनाव में
मेरे रोडशो पर
आग के गोले फेंके गए।हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नेता जी
इनकी गाडी को घेरकर उन पर जघन्य हमला किया
कैसे ना बोल सकती हूँ
वो ही बात है
जा रही है रिकॉर्ड किसी की नहीं
अच्छा
ऍम
मुँह को आप बोल रहे थे उं
मुँह ऍम
माननीय गृहमंत्री जी
गृहमंत्री प्लेस प्लेस मान्यवर
सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा
फॅमिली
पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूँ इसमें ऍम
मिनोरिटी कोई शब्द है क्या?
किस चश्मे से पढते हो?सुखेन्द्र
किस चश्मे से पढते हो?दिल को
अरे बोले हैं मैं तो सुन कर
मैं सुनकर लिखा है
फॅार अंडर ट्राइल है इसकी जात या धर्म क्या देखना
अंडर ट्राइल जो है वो कानून की नजर में सब एक समान
किसी अपराधी की जाती।धर्म क्या देखना है
और क्यों नहीं होना चाहिए?
मनवर
उन्होंने कहा ये ऍम बिल है।
मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता।वो टीवी पर ममता दीदी देखती हूँ की सारे
सुधारने के लिए खडे हो जाते हैं।इसलिए मैं ज्यादा
ज्यादा
मगर फास्ट
फास्ट शब्द की
कडी से कडी व्याख्या को
बंगाल की सरकार ने
ऍम
हाँ
लेकिन
मान्यवर में ममता दीदी का नाम वापिस
बैठ जाओ ले लिया
इसलिए पे बैठ जाएगा।
ममता दीदी का नाम है वापिस
मान्यवर
आशीष शाॅ फिनिश इनको
जो ऍम में है
उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा बाबा आप कम से कम फॅस मत।
अंत में मान्यवर
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
अच्छा
और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ
बिल लाने के पीछे
सरकार की मंशा
किसी भी निजी तक का भंग करने की नहीं है।
किसी के भी ह्यूमन राइट का वाइलेशन करने की नहीं मानने वाली
और ना
किसी भी किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट्स वाइलेशन हो।ऐसे लू फोन भी हम नहीं रखेंगे।
मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ ॅ
और
इसके रूल
दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएँगे
जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी
मगर सभी का निजिता और ह्यूमन डाइट का वाइलेशन।